जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अतिक्रमण, जनसुनवाई, भूमि आवंटन, पोर्टल अपडेट एवं सहायता के प्रकरणों पर रहा फोकस।
कोटपूतली-बहरोड़, 28 अगस्त। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण करते हुए गुड गवर्नेंस के तहत आमजन को राहत पहुंचाएं। उन्होंने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए भूमि आवंटन, डीपीआर, टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यों को समय पर पूरा करें जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सके। उन्होंने यह बात गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय उपलब्धियों एवं विकास कार्यों के संबंध में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कही।
जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बजट 2025-26 में जिले के संबंध में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रियाओं में गति लाएं, कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें, समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध कार्य पूर्ण करें. उन्होंने आगामी दिनों में प्रारंभ होने वाले अभियानों में दायित्वों को सौंपते हुए तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा।
राजस्व संबंधी प्रकरणों का गुणवत्ता से करें निस्तारण
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में राजस्व अधिकारी अतिक्रमणों के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का विहित समय में निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करे। म्यूटेशन, रास्ते, विरासत के प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर ही संवेदनशीलता से कार्यवाही करें. लंबित प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्थानीय स्तर पर ही निपटाएं, जिससे कि परिवादी को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े.
उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ आमजन के बिजली, पेयजल, सड़क आदि के प्रकरणों को सुन संतुष्टपूर्ण निस्तारण करें एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ, संपर्क पोर्टल, जनसुनवाई व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का 10 दिवस की भीतर प्राथमिकता से निवारण करें एवं सहायता के प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित करें. समस्त राजकीय पत्रावली संबंधी कार्य ई- फाइल के माध्यम से ही करें.
इन विषयों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान उन्होंने संपरिवर्तन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति, गैर खातेदारी प्रकरण, 90 ए, आरओडब्लयू पोर्टल, लंबित नामांतरण, सीपी ग्राम पोर्टल, शहरी विकास, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध खनन की प्रभावी मॉनिटरिंग, मासिक सारांश रिपोर्ट, राजस्व सहित न्यायालयों व अदालतों के लंबित प्रकरण, एल आर/पीडीआर एक्ट प्रकरण, जीएलएमएसी से संबंधित प्रकरण, जीसीएमएस पोर्टल, सहायता संबंधित बकाया प्रकरण, सड़क सुरक्षा, गिरदावरी, अतिक्रमण, राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपने अधीनस्थ व विभागीय कार्यालयों के समय-समय पर निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को एलआर सेक्शन से समन्वय करते हुए लंबित प्रकरण निपटाने व पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को कहा. उन्होंने न्यायालय एवं लाइट्स पोर्टल, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की समीक्षा की एवं अखबारों में प्रकाशित खबरों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में चर्चा करते हुए अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा कर सभी प्रकरणों को समयसीमा के भीतर नियमानुसार निस्तारित करने के लिए कहा।
बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी कोटपूतली बृजेश चौधरी, नीमराना महेंद्र सिंह, विराटनगर अमिता मान, बानसूर अनुराग हरित, बहरोड़ रामकिशोर मीणा, पावटा एसडीएम कपिल कुमार एवं नारायणपुर दिनेश शर्मा सहित समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।
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